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  MORE INFO CLICK HERE राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): परिचय : NALSA की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा करने तथा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये नियमों एवं सिद्धांतों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को विधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद के लिये धन एवं अनुदान का भी वितरण करता है। संवैधानिक प्रावधान: भारत के संविधान के अनुच्छेद- 39A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये विधि के समक्ष समानता तथा सभी के लिये समान अवस...

LEGAL AID DEFENCE COUNSEL SOME  INFORMATION      Legal Aid Defence counsel office shall be dealing exclusively with legal aided matters in criminal matters of the district or hq where inits established. it shall be providing legal services from the early stages of criminal justice till appellate stage and same shall include visits to jails from catering to the legal needs of unrepresented inmates. initially it shall not be dealing with all type of civil matters and cases of complaint where in present counsel assignment system will continue to operational. The following end to end legal services shall be provided through the legal aid defence counsel office- Legal advice and assistance to all individuals visiting the office.  Representation/ conducting trial and appeals including all miscellaneous work in all criminal courts such as sessions special and magistrate courts including executive courts. handling remand and bail work providing legal assistanc...

                                                         Information Other Topic Click विधिक सहायता/विधिक सलाह     राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियां द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीडित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्व चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है। विधिक सेवायें कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है:-     कोई भी व्यक्ति निशुल्क विधिक सेवाऐं प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी वर्ष भर की आमदनी दो लाख रूपये से ज्यादा की नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति भी बिना आय सीमा के बंधन के निशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के अधिकारी है-     ऽ जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस...