धारा 151 Dhara 151

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 धारा 151 Dhara 151

धारा 151 का प्रयोग पुलिस जन सामान्य को नियंत्रित करने के दौरान सबसे ज्यादा करती है। धारा 151 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को थाने से ही जमानत का प्रावधान होता है।

यह एक ऐसा मनमाना प्रावधान है, जिसके तहत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अपराध किया जा सकता था। इस प्रावधान के चलते कभी भी, किसी को भी गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर देना पुलिस के बायें हाथ का खेल है। आजादी से पहले यह कानून अंग्रेजों द्वारा उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले भारतीयों को कुचलने के लिये बनाया गया था, लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता में इसे आज भी स्थान दिया गया है।  बता दें कि ये धारा अंग्रेजों के समय से ही हमारे संविधान का एक हिस्सा है जिसे आज भी लागू किया जाता है।

एसडीएम बाफना के अनुसार धारा 151 में पुलिस गलत इस्तागासा लगाती है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को तब ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब अारोपी धारा 151 (2) में गिरफ्तार हुआ हो और आरोपी को 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक हो तो किसी विधि अथवा संहिता के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत करना होगा, तब धारा 151, 107 व 116 में पुलिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समझ आरोपी को पेश कर सकती है।

वहीं 2010 में संशोधित हुए कानून के माध्यम से यह भी बताया कि धारा 151 में गिरफ्तार आरोपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा रहा है। जहां से जेल भेज दिया जाता है। जबकि 151 में किसी भी आरोपी को जेल भेजना अवैधानिक तो है ही जेल संचालक को भी जेल में रखने का अधिकार नहीं है।

यह धारा शांतिभंग की आशंका में इस्तेमाल की जाती है। यदि मारपीट के मामलों में चिकित्सीय परीक्षण में गंभीर प्रकृति की चोट या हथियार के इस्तेमाल की बात आती है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फिर से गिरफ्तारी होती है।

कहा लगाई जाती है धारा 151

दो पक्षों में मनमोटाव के दौरान

चुनावी घोषणा के दौरान जब ये लगे कि हिंसा भड़ सकती है

कहीं भी शांति व्यवस्था भंग करने के दौरान

मारपीत के दैरान

कभी-कभी इस धारा के तहत गांव के गांव मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिए जाते हैं।

  

IPC 151 refers to Section 151 of the Indian Penal Code (IPC), which is a law that deals with the offense of knowingly joining or continuing in an unlawful assembly. The IPC is the primary criminal code of India, and Section 151 specifically addresses situations where individuals participate in or remain part of an assembly that is deemed unlawful.

 

According to Section 151 of the IPC:

"Knowingly joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to disperse.— Whoever knowingly joins or continues in any assembly of five or more persons likely to cause a disturbance of the public peace, after such assembly has been lawfully commanded to disperse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."

In simple terms, if an assembly of five or more people is commanded by a lawful authority to disperse, and someone knowingly joins or continues to be a part of that assembly despite the command, they can be charged under Section 151 of the IPC. The maximum punishment for this offense is six months of imprisonment, a fine, or both.

It's important to note that the interpretation and application of this section can vary based on the specific circumstances and jurisdiction within India. Legal advice from a qualified professional should be sought for accurate information and guidance related to a particular case.